प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना के तहत डिजिटल साक्षरता और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम। आवेदन प्रक्रिया और लाभों की जानकारी यहां प्राप्त करें।

डिजिटल इंडिया एक बड़ा लक्ष्य है। यह भारत को डिजिटल और ज्ञान आधारित बनाना चाहती है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की।

इस योजना का मकसद है डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। यह डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने और लोगों को डिजिटली साक्षर बनाने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना ने भारत को डिजिटल बनाने में बड़ा योगदान दिया है। इस योजना के तहत, 1.5 करोड़ लोगों को जीरो बैलेंस और मुफ्त बैंक खाते मिले हैं।

उज्ज्वला योजना के तहत, लोगों को मुफ्त रसोई गैस और 200 रुपये की सब्सिडी मिली है। पीएम आवास योजना के तहत, 3.45 करोड़ घर बनाए गए हैं।

डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ

डिजिटल इंडिया योजना का मकसद भारत को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। इसमें नौ मुख्य स्तंभ हैं जो इसे प्रभावी बनाते हैं। ये स्तंभ डिजिटल बुनियादी ढांचे, सरकारी सेवाओं के डिजिटल वितरण और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देते हैं।

ब्रॉडबैंड हाईवे और मोबाइल कनेक्टिविटी

इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और फोन कनेक्टिविटी पहुंचाना। इससे इन क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी।

सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 4 लाख पब्लिक इंटरनेट केंद्र लगाए जाएंगे। इससे सभी लोगों को सूचना और सेवाएं मिलेंगी।

ई-गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

डिजिटल इंडिया योजना में सरकार में सुधार और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है।

ई-क्रांति और नौकरियों के लिए आईटी

इस योजना में इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की डिलीवरी और आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी शामिल हैं।

अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में आपदा अलर्ट के लिए एसएमएस और ई-बुक्स का उपयोग किया जाएगा।

डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करना है। इससे सभी नागरिकों को लाभ होगा।

डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की। यह पहल का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है।

इस कार्यक्रम का मकसद उच्च-गति इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है। सार्वजनिक सेवा केंद्रों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना भी इसमें शामिल है। पिछले आठ वर्षों में डब्ल्यूडी टी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर 23 लाख करोड़ रुपये के लाभ का वितरण हुआ है। लगभग 2.22 लाख करोड़ रुपये की बचत भी हुई है।

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, भारत सरकार ने 1.83 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई है। इससे लोगों को कई प्रक्रियाएं आसानी से संपन्न करने में मदद मिली है।

“जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति’ ने सुनिश्चित किया है कि सरकारी योजनाएं लाभार्थियों तक लीकेज या दुरूपयोग के बिना पहुंच सकें।”

कोविड-19 महामारी के दौरान, डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे जानकारी प्रसारित करने, डिजिटल शिक्षा प्रदान करने और नकद वितरण सेवाएं प्रदान करने में मददगार रहे हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ‘नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा’ को डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने ‘डिजिटल इंडिया भाषिणी’, ‘डिजिटल इंडिया जेनेसिस’ और ‘इंडियास्टैक डॉट ग्लोबल’ के साथ ‘माईस्कीम’ और ‘मेरी पहचान’ भी शुरू की है।

डिजिटल इंडिया का लक्ष्य और मूल उद्देश्य

प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य ‘पावर टू एम्पावर’ है। इसमें तीन मुख्य बिंदु हैं: डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटल सेवाओं का वितरण, और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

इन क्षेत्रों में सुधार से भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने का लक्ष्य है। यह योजना भारत को एक ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का भी काम करेगी।

डिजिटल बुनियादी ढांचा

डिजिटल इंडिया मिशन ने 1,13,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। भारत नेट कार्यक्रम एक प्रमुख घटक है।

इसने 2,74,246 किमी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया है। यह नेटवर्क 1.15 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ता है।

डिजिटल सेवाएं

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन और अन्य सेवाओं को डिजिटल बनाने पर काम किया है।

सीएससी कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से इन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।

डिजिटल साक्षरता

इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक डिजिटल साक्षरता बढ़ावा देना है। भारतीय नागरिकों को आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

स्कूलों में डिजिटल लर्निंग, सीएससी के माध्यम से ई-सेवाएं, और मोबाइल बैंकिंग जैसी पहलें की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना ने देश में डिजिटल परिवर्तन को गति दी है। यह नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का काम कर रही है।

इस मिशन के तहत, भारत में डिजिटल आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है। नागरिकों को डिजिटल सेवाएं और साक्षरता प्रदान की जा रही है।

भारत का पहला डिजिटल राज्य

केरल को भारत का पहला डिजिटल राज्य माना जाता है। यह राज्य देशभर में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने में आगे रहा है। इसने भारत को डिजिटल राज्य बनाया है।

केरल सरकार ने दुनिया भर में अपनी ई-गवर्नेंस पहल को शुरू किया है। इसमें कई महत्वपूर्ण पहलें शामिल हैं।

• वित्त एवं लेखा कार्यालय का डिजिटलीकरण
• उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकीकृत आईटी समाधान
• स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली
• जल और सैनिटेशन विभाग के लिए डिजिटल प्रणाली

केरल ने डिजिटल सेवाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भारत का पहला डिजिटल राज्य बन गया है।

“केरल ने देशभर में डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे यह भारत का पहला डिजिटल राज्य बन गया है।”

केरल की प्रगति से प्रेरित होकर, अन्य राज्य भी डिजिटल उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। कर्नाटक भी एक है, जिसने डिजिटल अवसंरचना में कदम बढ़ाए हैं।

भारत के अन्य राज्यों के लिए, केरल एक प्रेरणा है। स्थानीय स्तर पर डिजिटलीकरण से नागरिकों को कई फायदे हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना

प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना भारत सरकार की एक बड़ी पहल है। यह देश को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने का काम करती है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की।

इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, और ई-गवर्नेंस शामिल हैं। इसके अलावा, ई-क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, और आईटी नौकरियों को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है।

इस योजना के तहत, पिछले 6-7 वर्षों में सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के खातों में करीब ₹17 लाख करोड़ रुपये पहुंचाए गए हैं।

डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी काम किया गया। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए ‘भारतनेट’ परियोजना पर जोर दिया गया।

कोविड-19 महामारी के दौरान, लोगों ने ई-संजीवनी ऐप, पीएम एसवीएनिधि योजना, और इंडिया बीपीओ योजना जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का बहुत उपयोग किया।

“प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना ने देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस पहल से लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आये हैं।”

समग्र रूप से, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना ने भारत में डिजिटल क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

भारत सरकार ने 2008 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) शुरू किया। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों को डिजिटल और आधुनिक बनाना था। एक केंद्रीकृत प्रणाली बनाने का लक्ष्य था।

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण

इस कार्यक्रम के तहत, केंद्र सरकार ने कई प्रगति की है:

• 99% या अधिक कार्य 16 राज्यों के 168 जिलों में 20 दिसंबर, 2023 तक पूर्ण हो चुका है।
• 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,149 जलाशय विकास इकाइयों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए मंजूरी दी गई है।
• देश में कुल 6,57,396 गांवों में से 6,25,062 गांवों (95.08%) के अधिकार पत्र (ROR) को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है।
• कुल 3,66,92,728 नक्शों में से 49,57,221 नक्शों (68.02%) को डिजिटलीकृत किया गया है।
• देश के 5,329 उप-पंजीकरण कार्यालयों में से 5,060 कार्यालयों (94.95%) में पंजीकरण को कंप्यूटरीकृत किया गया है।
• 5,329 उप-पंजीकरण कार्यालयों में से 4,662 कार्यालयों (87.48%) को भूमि अभिलेखों से एकीकृत किया गया है।
• 29 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने अद्वितीय खंड पहचान संख्या (UPIN) प्रणाली को अपनाया है।
• 18 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय सामान्य प्रलेखन पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) के माध्यम से ई-पंजीकरण प्रणाली लागू की है।
• 12 राज्यों ने राष्ट्रीय पोर्टल www.ngdrs.gov.in के माध्यम से पंजीकरण डेटा साझा करना शुरू कर दिया है।

इस तरह, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ने भूमि अधिकार प्रणाली को मजबूत किया। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण बढ़ाया।

“राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ने देश भर में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”

डिजिटल इंडिया का विजन क्षेत्र

प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर तीन मुख्य क्षेत्र हैं – डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और सेवाएं, और नागरिक डिजिटल सशक्तीकरण। ये क्षेत्र भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण हैं।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का फैसला किया है। इससे देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास होगा। नागरिकों को डिजिटल सेवाएं मिलने की संभावना बढ़ेगी।

गवर्नेंस और सेवाएं

प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार में सुधार करने पर ध्यान दिया है। उन्होंने डिजिटल सेवाओं का वितरण करने के लिए कई पहल की हैं। इनमें DigiLocker, Common Service Center, e-Signature, और UMANG मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं।

नागरिक डिजिटल सशक्तीकरण

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक बड़ा लक्ष्य नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। सरकार ने 52.5 लाख लोगों को डिजिटल साक्षरता देने का लक्ष्य रखा है। कस्बों और गांवों में 10 मिलियन लोगों को आईटी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने का भी लक्ष्य है।

इन तीन स्तंभों के माध्यम से, भारत सरकार देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। यह कार्यक्रम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना देश को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का काम करती है। इसके लिए, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटल सेवाओं का वितरण, और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

इस पहल का मुख्य लक्ष्य डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को पूरा करना है, जो इस प्रकार हैं:

• पावर टू एम्पावर: नागरिकों को सशक्त बनाना और उन्हें सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पहुंचाना।
• डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास: देश भर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन पहुंच और सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस केंद्रों की स्थापना करना।
• डिजिटल रूप से सेवाओं का वितरण: ई-गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सुधार लाकर सरकारी सेवाओं की डिजिटल वितरण व्यवस्था बनाना।
• डिजिटल साक्षरता: नागरिकों में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, डिजिटल इंडिया पहल के तहत कई पहल शुरू की गई हैं। इनमें ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी सुधार, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस, ई-गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना शामिल है।

“माई गाँव मोबाइल एप” एक ऐप है जिसके तहत नागरिक अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और उन्हें भारत के डिजिटल विकास में शामिल किया जा सकता है।

इस प्रकार, डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास करती है। यह देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

डिजिटल इंडिया का महत्व

डिजिटल इंडिया पहल बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाती है। जन-धन-आधार-मोबाइल त्रिमूर्ति के माध्यम से लाभ हस्तांतरण को आसान बनाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान आभासी सेवाओं का प्रसार और भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण जैसे लाभ प्रदान करती है।

लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का वितरण

डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सरकारी योजनाएं और सेवाएं वितरित की जा रही हैं। इससे लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। पारदर्शिता भी बढ़ रही है।

जन-धन-आधार-मोबाइल त्रिमूर्ति

जन धन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल फोन के संयोजन ने लाभ हस्तांतरण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। यह त्रिमूर्ति सरकारी सब्सिडियों और लाभों के सीधे वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कोविड-19 महामारी से निपटना

डिजिटल इंडिया योजना ने कोविड-19 महामारी के दौरान आभासी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कार्य और अन्य आवश्यक सेवाओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह संकट में लोगों की मदद करने में सक्षम साबित हुई।

भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। यह भूमि-संबंधी विवादों को कम करने और प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने में मदद करता है।

इस प्रकार, डिजिटल इंडिया भारत को एक डिजिटल शक्ति के रूप में उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह देश के समग्र विकास में योगदान दे रही है।

डिजिटल इंडिया की चुनौतियां

प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन, इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दो बड़े मुद्दे हैं – कराधान और नियामक मुद्दे और मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी।

कराधान और नियामक मुद्दे

सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत कई कर और नियम लागू किए हैं। ये मुद्दे कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण हैं।

मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी

भारत के कई इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी कम है। यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को पूरा करने में रोड़ा बनता है। सरकार को इन क्षेत्रों में नेटवर्क को मजबूत करना होगा।

इन समस्याओं का समाधान नीतियों और तकनीक के माध्यम से होगा। डिजिटल साक्षरता और जन-जागरूकता भी महत्वपूर्ण हैं। इससे डिजिटल इंडिया पहल को पूरा समर्थन मिलेगा।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। यह योजना नौ प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसमें डिजिटल बुनियादी ढांचा, ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, और डिजिटल साक्षरता शामिल हैं।

इन पहलुओं को मिलाकर, योजना समुदायों को डिजिटल यंत्र और दक्षता प्रदान करती है। यह समावेशी विकास की दिशा में काम करती है।

डिजिटल इंडिया का निष्कर्ष यह है कि यह भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। यह योजना प्रौद्योगिकी, नवाचार और समावेशी विकास पर आधारित है।

सरकार, उद्योग और नागरिक समुदाय का सहयोग इस योजना के लिए आवश्यक है। सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचा और नीतिगत समर्थन देगी।

उद्योग और नागरिक समुदाय को भी इस परिवर्तन में साथ आना होगा। केवल इस तरह से ही, डिजिटल इंडिया का सपना सच हो पाएगा।

FAQ

What is the Digital India initiative?

The Digital India initiative was launched on July 1, 2015. It aims to make India digitally empowered and knowledge-based. It focuses on building digital infrastructure, delivering services, and promoting literacy.

What are the nine pillars of the Digital India initiative?

The initiative has nine pillars. These include broadband highways, universal mobile access, and public internet access. It also includes e-governance, electronics manufacturing, and IT jobs. Additionally, it covers early harvest programs and digital empowerment of citizens.

When was the Digital India mission launched?

Prime Minister Narendra Modi launched the Digital India mission on July 1, 2015.

What are the key objectives of the Digital India program?

The program aims to empower people in three main areas. It focuses on building digital infrastructure, delivering services, and promoting literacy.

Which state is the first digital state of India?

Kerala is India’s first digital state. It leads in deploying digital services and infrastructure across the country.

What is the National Land Records Modernization Programme (NLRMP)?

The Government of India launched the Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) in 2008. It aims to digitize and modernize land records. It also aims to create a centralized land records management system.

What are the three focus areas of the Digital India program?

The program has three main focus areas. These include digital infrastructure, governance, and citizen empowerment. These pillars are crucial for India’s digital transformation.

What are the key benefits of the Digital India initiative?

The initiative offers many benefits. It delivers government schemes to beneficiaries and enables Direct Benefit Transfer. It also expands virtual services during the pandemic and digitizes land records.

What are the challenges faced by the Digital India program?

The program faces challenges like taxation and regulatory issues. It also lacks mobile connectivity in remote areas. Addressing these requires policy and technological solutions.